भारत सरकार की Smart City Mission परियोजना क्या है?

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Smart City Mission

Smart City Mission योजना क्या है और भारत सरकार इसे इतना महत्व क्यों दे रही है। यहाँ सबसे पहला सवाल तो यह है कि ‘Smart City’ का मतलब क्या होता है। इसका जवाब यह हो सकता है की, स्मार्ट सिटी की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा मौजूद नहीं है। स्मार्ट सिटी का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीजें के रूप में हो सकती हैं।

Smart City Mission की अवधारणा केवल देश और शहर में विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार तथा संसाधनों के साथ शहर के निवासियों की आकांक्षाओं के आधार पर बदलती रहती है। एक स्मार्ट सिटी की रुपरेखा भारत के अंदर, यूरोपीय देशो की तुलना में अलग हो सकती है। इसलिये स्मार्ट सिटी को परिभाषित करने का कोई एक खास तरीका नहीं है।

Smart City Mission के तहत शहरों का प्रारूप बदलने के लिए कुछ निश्चित सीमाओं की आवश्यकता होती है। भारत में किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बदलने की कल्पना में उसके निवासियों की इच्छा सूची में कुछ मुख्य बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं हो सकती है जो उनकी आकांक्षा के स्तर का पूर्ण वर्णन करती है। 

स्मार्ट सिटी मिशन योजना क्या है What is Smart City Mission Plan in hindi? 

Smart City Mission के दृष्टिकोण से इसका परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो अपने निवासियों को एक आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने में सक्षम हैं और जो अपने नागरिकों को एक स्वच्छ, टिकाऊ वातावरण के साथ ’स्मार्ट’ समाधान के अनुप्रयोग के लिए जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता को प्रदान करते हैं। Smart City Mission मिशन परियोजना का फोकस टिकाऊ और समावेशी विकास तथा कॉम्पैक्ट क्षेत्रों को चिन्हित करने व उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए है।

Smart City Mission

Smart City का योग्य मॉडल जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए एक लाइट हाउस की तरह काम करेगा। भारत सरकार का Smart City Mission इस दिशा में एक साहसिक और नई पहल है। यह कदम ऐसे उदाहरणों को स्थापित करेंगे जो देश के विभिन्न क्षेत्रों और हिस्सों में स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिये उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, जिसे स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोहराया जा सकता है।

स्मार्ट सिटी मिशन में मुख्य बुनियादी ढांचे  शामिल होने वाले तत्व – Key infrastructure elements to be covered in Smart City Mission:

  1. पर्याप्त पानी की आपूर्ति
  2. सुनिश्चित बिजली की आपूर्ति
  3. ठोस प्रबंधन सहित स्वच्छता
  4. कुशल शहरी गतिशीलता
  5. सार्वजनिक परिवहन
  6. किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
  7. मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन
  8. सुशासन, विशेष रूप से ई-शासन और नागरिक भागीदारी
  9. स्थायी पर्यावरण
  10. नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा
  11. स्वास्थ्य और शिक्षा

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सुविधाएँ क्या होंगी? Features under Smart City Mission

मिश्रित भूमि उपयोग (Mix-Land Use) को बढ़ावा देते हुऐ अनियोजित क्षेत्रों (Unplanned Area) के विकास को बढ़ावा देना हैं। भूमि उपयोग सम्बन्धी कानूनों को सरल बनाना जिससे राज्य भूमि उपयोग और परिवर्तन के अनुकूल उप-कानूनों का निर्माण करने में सक्षम होंगे।

Smart City Mission

Smart City Mission परियोजना के तहत आवास और समावेश तथा सभी के लिए अपने मकान के अवसरों का विस्तार करना। 

विकसित इलाकों का निर्माण करना तथा भीड़, वायु प्रदूषण और संसाधनो की कमी को दूर करते हुऐ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। Smart City Mission का उद्देश्य वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए तथा पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना है।

खुले स्थानों को विकसित और संरक्षित करना – पार्कों, खेल के मैदानों के साथ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मनोरंजक स्थानो का निर्माण तथा क्षेत्रों में शहरी गर्मी के प्रभाव को कम करना और पर्यावरण-के संतुलन को बढ़ावा देना है।

Smart City Mission के द्वारा सभी परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना – पारगमन उन्मुख विकास (Transit Oriented Development), सार्वजनिक परिवहन और अंतिम मील पैरा-परिवहन कनेक्टिविटी (last mile para-transport connectivity) को स्थापित करना है।

शासन को नागरिको के अनुकूल और प्रभावी बनाना – जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना तथा ऑनलाइन सेवाओं को सरल करना, विशेष रूप से इन सेवाओं की लागत को कम के साथ नगरपालिका कार्यालयों की सेवाएं को मोबाइल के उपयोग द्वारा प्राप्त करना। लोगों की शिकायतों को सुनने और उनकी प्रतिक्रियाओ को प्राप्त करने के लिए ई-समूहो का गठन करना।

शहर को उनकी एक पहचान देना – जो उस शहर की मुख्य आर्थिक गतिविधि पर आधारित हो, जैसे स्थानीय भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला और शिल्प, संस्कृति, खेल के सामान, फर्नीचर, होजरी, कपड़ा, डेयरी, आदि।

शहरो को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र-आधारित विकास के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधान को लागू करना। उदाहरण के लिए, क्षेत्रों को आपदाओं से निपटने के लिए तैयार करना, कम संसाधनों का उपयोग करना, और सस्ती सेवाएं को प्रदान करना है।

Smart City Mission

स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? When did the Smart City Mission start?

भारत सरकार ने 100 शहरों को Smart City के रूप में विकसित करने के लिए 25 जून 2015 को Smart Cities Mission (SCM) लॉन्च किया। 100 स्मार्ट शहरों का चयन जनवरी 2016 से जून 2018 तक चयन के 4 दौर के माध्यम से पूरा किया गया है। SCM के तहत शहरों ने अपने चयन के बाद से काफी प्रगति दिखाई है।

9 जुलाई 2021 तक चयनित शहरों में 1,80,873 करोड़ रुपये की 6,017 परियोजनाओं का टेंडर जारी किया गया, जिनमें से 1,49,251 करोड़ रुपये की 5,375 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 48,150 करोड़ रुपये की 2,781 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पिछले तीन वर्षों में निविदा परियोजनाओं में 260% से अधिक की वृद्धि हुई है और परियोजनाओं में 380% से अधिक की वृद्धि हुई है। स्मार्ट शहरों के चयन की तारीख से 5 साल के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की उम्मीद है।

भारत सरकार ने Smart City Mission के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को केंद्रीय हिस्से के रूप में 23,925.83 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 20,410.14 करोड़ रुपये स्मार्ट शहरों द्वारा उपयोग किए गए हैं। यह कुल आवंटन का 85 फीसदी है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुनौतियों क्या है? Challenges under Smart City Mission

यह आज पहली बार हो रहा है, जब एक MoUD प्रोग्राम या प्रतियोगिता पद्धति का उपयोग करके शहरों का चयन करना तथा क्षेत्र-आधारित विकास की रणनीति के लिये फंडिंग का उपयोग किया जा रहा है। यह तरीका ‘प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद’ की भावना को प्रबल करता है। 

Smart City Mission के तहत राज्य और ULBs दोनों मिलकर स्मार्ट शहरों के विकास में एक महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका को निभाएंगे। इस स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व और दृष्टिकोण निर्णायक रूप से कार्य करने की क्षमता तथा मिशन की सफलता को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होंगे।

Smart City Mission

Smart City निर्माण के विभिन्न स्तरों पर नीति निर्माताओं तथा कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास, ग्रीनफील्ड विकास की अवधारणाओं तथा क्षमताओ को समझना और इन आवश्यकताओ को पूरा करना।

Smart City के निवेश में मुख्य चुनौती समय और संसाधनों की भागीदारी को समझना है जो की पारंपरिक डीपीआर-संचालित दृष्टिकोण से काफी अलग है।

Smart City Mission के तहत ऐसे स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है जो शासन और सुधारों में सक्रिय रूप से भाग ले सके तथा स्मार्ट सिटी की परिभाषा में खुद को शामिल कर सके। Smart Solution को लागू करने के साथ सुधारों को लागू कर सके। इस कार्य में स्मार्ट लोगों की भागीदारी मुख्य रूप से SPV द्वारा ICT व विशेषकर मोबाइल-आधारित उपकरणों के बढ़ते उपयोग के माध्यम से सक्षम होगी।

अंत में 

हमनें इस लेख के माध्यम से आपको “भारत सरकार की Smart City Mission परियोजना क्या है?” के बारें में सम्पूर्ण जानकारी देने प्रयास किया गया है, हमे पूरी उम्मीद है यह जानकारी आपके लिये काफी उपयोगी साबित होगी।

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